ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਆਏ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਆਲੂ-2) ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ/ਜਾਨਵਰ/ਕੁਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਆਲੂ-2 ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 12 ਸਾਲ ਤੋ. 18 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਰਮ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤਕ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਅੇ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿਚ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੰਬਰ 44 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਈ 2024 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਲਖਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੰਜੂਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਨਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਤੋ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆਰਓਬੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਿਅਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਆਲਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਥਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੌਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣਾ ਦੀ ਸੜਕ 3 ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਨੁੰ ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਟੇਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 7 ਕਰਮ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੁਇਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਰੜੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਫਾਟਕ (ਦਾਦਰੀ) ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਤਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਆਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਸਟ ਹਾਉਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਇਸਰਾਨਾ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ 12 ਕਿੋਲਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਰਾਨਾ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲੋਡਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਨਾ ਵਿਚ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਹਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੀਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਡੀਜੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਗੁਡਾ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਥਾਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਮਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖੇਮਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ-ਐਸਓ 54/ਐਚਏ252008 ਐਸ. 10/2023 ਮਿੱਤੀ 23.08.2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬੜਾਗੁਡਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਬਿਨੈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਐਸਓ6ਐਚਏ 25/2008ਐਸ. 10/2024 ਮਿੱਤੀ 24.01.2024 ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਸਸੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ – ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਐਕਅ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਸਸੀਐਸਪੀ ਘਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਅਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਐਸ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਂਨੈਂਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ ਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੀਐਲਡੀਏ ਦੀ ਭ+ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਆਲਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ 70 ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10-11 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੇਡ-ਬਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤਹਿਤ ਰੇਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮੱਲ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਅੰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਆਈਡੀਐਸਐਸਐਮਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਨਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪੁਬਲਿਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂਆਈਡੀਐਸਐਸਐਮਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵਰਤਨ ਉਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਨੌਲ ਵਿਚ ਛੇ ਐਮਐਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ , 2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ-20 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦੀ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੋਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੁੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦੀ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ 96 ਨੰਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ 8 ਨੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰਦੀ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੰਦੀ ਦੇ ਖਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੈਡ ਵਿਚ 300 ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੁੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਜੀਮਨ ‘ਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੁੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਦੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਿਜਵਾਉਣ। ਵਿਭਾਗ ਉਪਰੋਕਤ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਓਡੀਟੋਰਿਅਮ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ[
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕੜਪੁਰ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸੀਵਰ ਲਾਇਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਗਲੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਵਾਤ ਨੂੰ 168.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਬਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 13 ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ 11 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ੰਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਬਲਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ, ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਥਾਂਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਇਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
Leave a Reply